राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह से हो रही तेज़ बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारी बारिश के कारण कई प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे ट्रैफिक जाम और दैनिक गतिविधियों में रुकावटें देखने को मिल रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें Breaking Hindi News
आईटीओ, मथुरा रोड, और द्वारका जैसी प्रमुख सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जबकि कई अंडरपासों में पानी भर जाने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को आज के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है और लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी न हो, घरों से बाहर न निकलें।
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों में भी इसी तरह की बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते यह भारी बारिश हो रही है।
बिजली और पानी की आपूर्ति भी कई इलाकों में बाधित हो गई है। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की टीमें लगातार जल निकासी का कार्य कर रही हैं, लेकिन हालात सामान्य होने में समय लग सकता है।
इस बीच, दिल्ली सरकार ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर दिए हैं और राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।
चंडीगढ़, 27 मई 2025: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कृषि लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना खरीफ सीजन 2025 से लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को उर्वरक, बीज और कीटनाशकों पर 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, सिंचाई उपकरणों पर भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस पहल से करीब 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल पोर्टल पर सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकें। और अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें Haryana News in Hindi
कृषि मंत्री जे. पी. दलाल ने बताया, “हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा के किसान आत्मनिर्भर बनें और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। यह योजना उस दिशा में एक बड़ा कदम है।”
किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ज़मीनी स्तर पर निगरानी और पारदर्शिता आवश्यक है।
हरियाणा सरकार की इस नई पहल से न केवल किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
